German Government: जर्मनी की गठबंधन सरकार ने देश में बढ़ते चाकू हमलों से निपटने और प्रत्यर्पण तेज करने समेत कई उपाय लागू करने की योजना पेश की है. दरअसल, 23 अगस्त को जोलिंगन शहर में हुए चाकू हमलें के बाद से देश की आप्रवासन नीति पर बहस तेज हो गई है.
बता दें कि जोलिंगन में हुई चाकूबाजी में तीन लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना के अलावा भी देश के विभिन्न इलाकों में चाकू से हमले करने की घटनाएं सामने आई है, जिनमें संदिग्धों को गोली मारने तक की नौबत आ गई, जिससे देखते हुए सरकार अब इनसे बचने के लिए कुछ उपाय लाई है. इनमें निर्वासन को आसान बनाने से लेकर चाकू पर प्रतिबंध जैसे कदम शामिल हैं.
मंत्री नैंसी फेजर ने कहा कि…
जर्मनी के आंतरिक मामलों की मंत्री नैंसी फेजर ने कहा कि वो इस्लामिक आतंक के खिलाफ ज्यादा सुरक्षा, हिंसा करने वालों का सख्त प्रत्यर्पण और चाकू पर प्रतिबंध के साथ अपराधियों के चेहरे की पहचान करने जैसे उपायों को मुहैया करा रहे हैं. वहीं, इस उपायों के सफलता को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं.
संसद में जल्द होगी उपायों पर चर्चा
हालांकि इससे पहले न्याय मंत्री मार्को बुशमान ने कहा था कि सुरक्षा बढ़ाने वाले उपायों के ब्यौरे पर चांसलर ओलाफ शॉल्त्स के नेतृत्व वाला गठबंधन सहमत हो गया है. ऐसे में इसके लिए ड्राफ्ट बिल गठबंधन के संसदीय समूहों के विचार के लिए दे दिया गया है, जिसपर अगले हफ्ते ही चर्चा हो सकती है.
पिछले महीने पेश की गई थी विस्तृत रूपरेखा
उन्होंने बता कि इस प्रस्ताव में शामिल उपायों की विस्तृत रूपरेखा पिछले महीने पेश की गई थी, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर चाकू लेकर जाने पर पाबंदी, तेजी से प्रत्यर्पण, शरण मांगने वालों की सुविधाएं सीमित करना और संदिग्ध इस्लामिक खतरों से निपटने के लिए पुलिस को ज्यादा अधिकार देना शामिल है.
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