जर्मनी में सीडीयू और एसपीडी मिलकर बनाएंगे नई सरकार, रक्षा खर्च को लेकर एक विशेष कोष पर लगाया मुहर

Germany: जर्मनी का रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए क्रिश्चियन डेमोक्रैटिक पार्टी (सीडीयू) और सोशल डेमोक्रेट्स (एसपीडी) ने विशेष कोष पर मुहर लगा दी है, जिसे ‘डेट ब्रेक’ से मुक्त रखा गया है. दरअसल, जर्मनी के अगले संभावित चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स ने रक्षा और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 500 अरब यूरो जुटाने की घोषणा की है.

जर्मनी द्वारा यह फैसला यूरोप और नाटो के प्रति अमेरिका के बदलते रुख को देखते हुए लिया गया है, जिसकी घोषणा मैर्त्स के नेतृत्व वाली क्रिश्चियन डेमोक्रैटिक पार्टी (सीडीयू), उसकी बवेरियन सहयोगी क्रिश्चियन सोशल यूनियन (सीएसयू) और सोशल डेमोक्रेट्स (एसपीडी) के बीच हुई बातचीत के बाद की गई.

एसपीडी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे मैर्त्स

जर्मनी के द्वारा किए इस ऐलान के दौरान मैर्त्स के साथ सीएसयू के मार्कुस जोएडर और एसपीडी के लार्स क्लिंगबील और सासकिया इस्केन मौजूद थे. यह फैसला जर्मनी के संघीय चुनाव के नतीजे आने के ठीक एक हफ्ते बाद आया है. ऐसे में मैर्त्स ने आने वाले दिनों में एसपीडी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाने की बात कही है.

नई सरकार से एशियाई देशों को उम्‍मीद

मैर्त्स ने कहा कि सभी नेता संसद में एक प्रस्ताव लाने के लिए सहमत हो गए हैं, जिससे जर्मनी के संविधान में बदलाव करके रक्षा खर्च पर लगे नियंत्रण में ढील दी जा सके, जो फिलहाल जर्मन जीडीपी की 1 फीसदी सीमा के भीतर है और डेट ब्रेक की लिमिट से बाहर है.

उन्‍होंने बताया कि साल 2024 में जर्मनी की जीडीपी के अनुसार करीब 45 अरब यूरो (43 अरब डॉलर) से ऊपर का सारा खर्च इस बदलाव में शामिल होगा. इसके अलावा देश के 16 राज्यों को अपने आर्थिक उत्पादन के 0.35 फीसदी तक कर्ज लेने की अनुमति दी जाएगी, जिससे वो बेहतर तरीके से काम कर सकें.

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