Pakistan: गरीबी की मार झेल रहा पाकिस्तान पेंशन के बोझ को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. पाकिस्तान की सरकार नया पेंशन बिल लेकर आई है, जिससे तहत पेंशन प्रक्रिया में कई बदलाव किए जाएंगे. पेंशन बिल में वृद्धि को काबू करने के लिए पाक सरकार ने रिटायर्ड सिविल और सैन्य कर्मियों की पेंशन में कटौती करने जा रही है.
इस सुधार बिल के अंदर पेंशन आखिरी सैलरी पर तय होने की बजाय आखिरी दो सालों की सैलरी के औसत पर तय की जाएगी. इसके अलावा हर साल पेंशन में वृद्धि को भी खत्म कर दिया गया है. ये बिल उन कर्मचारियों को भी प्रभावित करेगा जो सैलरी और पेंशन दोनों लेते हैं.
पेंशन खर्च कम करने के लिए सुधार बिल
नए बिल को सरकार के पेंशन खर्चों को कम करने के लिए लाया गया है, जो इस साल 24 प्रतिश तक बढ़ गया था. रिपोर्ट के अनुसार, सरकार का पेंशन खर्च 1 ट्रिलियन रुपये से अधिक हो गया है. एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एकाधिक पेंशन बंद करने के लिए तीन अलग-अलग नोटिस जारी किए, जिनमें पहली बार घर मिलने वाली पेंशन को कम करना और पेंशन में भविष्य में बढ़ोत्तरी निर्धारित करने के आधार को भी कम करना शामिल है.
सरकार को होगा फायदा
वित्त वर्ष के लिए सरकार का पेंशन बजट 1.014 ट्रिलियन रुपये है, जिसमें से 66 प्रतिशत यानी 662 बिलियन रुपये सैन्य पेंशन के लिए दिया गया है. पिछले वर्ष के मुकाबले पेंशन बिल में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. लंबे समय के लिए सरकार उम्मीद कर रही है कि इन परिवर्तन से पेंशन के बोझ को कम किया जा सकेगा. नया पेंशन सिस्टम 1 जुलाई, 2024 और 2025 के बाद नियुक्त किए जाने वाले नए सिविल और सैन्य कर्मचारियों के लिए पारंपरिक पेंशन स्कीम की जगह लेगी.
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