Budgets 2024: भारत का बजट पेश होने के बाद उड़ी चीन की नींद! देश बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल बाजार

Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Union Budget 2024-25:  भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश के वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया. साल के इस बजट में रेलवे के लिए तो कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, लेकिन टेक इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिली है. वहीं, इस बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा. उन्‍होंने कहा कि यह पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा.

मोबाइल फोन होंगे सस्ते

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश करते हुए कहा कि मोबाइल चार्जर, और मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क कम किया जाएगा. मोबाइल फोन और चार्जर जैसे आइटम पर सीमा शुल्क 15 फीसदी कम किया जाएगा, जिसके बाद मोबाइल फोन और चार्जर के कीमतों में भारी कटौती हो सकती है.

कम किया गया मोबाइल पार्ट्स पर सीमा शुल्क

निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीते छह साल में घरेलू प्रोडक्शन में काफी इजाफा हुआ है, ऐसे में इसे बढ़ावा देने के लिए मोबहाइल पार्टस, पीवीसी और मोबाइल के निर्माण में उपयोग होने वाले पार्ट्स पर लगने वाले सीमा शुल्क में 15 प्रतिशत की कमी की जाएंगी.

भारत बनेगा स्मार्टफोन का सबसे बड़ा बाजार

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इस एलान के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग हब बन सकता है. फिलहाल देश में हर महीने करोड़ों मोबाइल फोन का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन इस बजट के बाद से इसमें और अधिक इजाफा होने की संभावना है. उन्‍होंने कहा कि तमाम मोबाइल कंपनियां भारत में अपने फोन का प्रोडक्शन कर रही हैं, जिनमें एपल, सैमसंग, शाओमी, गूगल, ओप्पो, रियलमी जैसी तमाम कंपनियों के नाम शामिल हैं.

चीन की हालत होगी खराब

ऐसे में भारत के इस फैसले से चीन का हालत खराब हो सकती है, क्योंकि वर्तमान में चीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहा है, मगर सरकार के इस फैसले से भारत चीन का स्‍थान ले सकता है. वहीं, मैन्यूफैक्चरिंग में इजाफा होने के साथ ही लोगों को रोजगार के भी नए नए अवसर मिलेंगे, क्योंकि नए-नए प्लांट लगेंगे और जो प्लांट पहले से मौजूद हैं वो भी अपनी प्रोडक्शन क्षमता में इजाफा करेंगे.

बता दें कि सीमा शुल्क के कम होने से भारत में प्रोडक्शन करना आसान होगा, क्योंकि कच्चे माल दूसरे देशों से ही आते हैं. वही, भारत सरकार का ये फैसला चीन के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है.

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