US: सेना में ट्रांसजेंडरों की नहीं होगी भर्ती, राष्ट्रपति ट्रंप का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

Raginee Rai
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

US Army: अमेरिकी सेना अब ट्रांसजेंडर लोगों की भर्ती नहीं होगी. अमेरिकी सेना ने राष्‍ट्रपति ट्रंप के आदेश को तत्‍काल प्रभाव से लागू कर दिया है. इसके साथ ही सेना में सेवा दे रहे लोगों को भी लिंग परिवर्तन की सुविधा को बंद करने का फैसला किया है. सेना ने आधिकारिक रूप से ऐलान करते हुए कहा कि अब वो सेना में ट्रांसजेंडर को नियुक्‍त नहीं होने देंगे. अमेरिकी सेना ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. मालूम हो कि राष्‍ट्रपति ट्रंप ने सत्‍ता संभालने बाद देश में कई चीजों मे बदलाव किया है.

लिंग परिवर्तन की सुविधा भी होगी बंद

सोशल मीडिया मंच एक्स पर शेयर किए गए पोस्‍ट में अमेरिकी सेना ने कहा कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. जेंडर डिस्फोरिया की हिस्ट्री वाले व्यक्तियों के लिए सेना में भर्ती होने पर प्रतिबंध लगा दी गइर्द है. अब अमेरिकी सेना सैनिकों के लिए लिंग परिवर्तन से जुड़ी प्रक्रियाओं को निष्पादित करना या सुविधा देना बंद कर देगी.’ पोस्ट में आगे लिखा गया कि जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित लोगों ने अपनी इच्छा से देश की सेवा की है और उनके साथ गरिमा और सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा.

पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने की थी घोषणा

अमेरिकी सेना का ये बयान तब सामने आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने 27 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे. ट्रंप का यह फरमान ट्रांसजेंडर लोगों को सशस्‍त्र बलों में शामिल होने और सेवा में लिंग परिवर्तन प्रक्रियाओं से रोकता है. रक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इस फैसले से करीब 11,500 ट्रांसजेंडर सेवा सदस्य प्रभावित होंगे, जो सेना की पूरी ताकत का 1 प्रतिशत से भी कम हिस्सा हैं.

बता दें कि राष्‍ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद अपने पहले भाषण में घोषणा की थी कि उनके दूसरे कार्यकाल में देश में तीसरे लिंग की कोई जगह नहीं रहेगी. अब केवल महिला और पुरुष ही होंगे. राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने आदेश में कहा था कि सशस्‍त्र बलों में ट्रांसजेंडर लोगों का होना सैन्य फुर्ती के लिए हानिकारक है. हालांकि, देश में पहले भी सेना में ट्रांसजेंडर लोगों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के शासन काल में 2016 में इसे हटा दिया गया था.

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