US News: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने 6000 से अधिक जीवित अप्रवासियों को मृत घोषित कर दिया है. ट्रंप सरकार के इस हैरतअंगेज कारनामे से हड़कंप मच गया है. वाशिंगटन के अधिकारियों ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि उन्हें स्व-निर्वासन के लिए मजबूर किया जा सके. जबकि पहले इन अप्रवासियों को पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के तहत अस्थायी रूप से अमेरिका में प्रवेश करने और रहने की परमिशन दी गई थी. अब इन सभी को निशाना बनाया जा रहा है.
ट्रंप प्रशासन ने अप्रवासियों को मृत घोषित करने के साथ ही उनके सामाजिक सुरक्षा नंबरों को प्रभावी रूप से रद्द कर दिया है. अप्रवासियों को काम करने या लाभों तक पहुँचने में असमर्थ बना दिया है. इस कदम का उद्देश्य इन अप्रवासियों को “स्व-निर्वासन” करने और अपने गृह देशों में लौटने के लिए प्रोत्साहित करना है.
क्या है सामाजिक सुरक्षा नंबर
इन लोगों को बाइडेन सरकार की ओर से कानूनी रूप से सामाजिक सुरक्षा नंबर दिए गए थे, जो संघीय सरकार द्वारा अमेरिकी नागरिकों, स्थायी निवासियों और अस्थायी तौर पर काम करने वाले निवासियों को जारी किए गए 9 अंकों के अद्वितीय नंबर हैं. इन नंबरों का इस्तेमाल कई आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें आय पर नज़र रखना और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में योगदान शामिल है. लेकिन अब ट्रंप प्रशासन इन आप्रवासियों को उनके सामाजिक सुरक्षा नंबर से वंचित करके, प्रभावी रूप से कई वित्तीय सेवाओं से वंचित कर रहा है. इसके साथ ही उनके लिए बैंकों या अन्य बुनियादी सेवाओं का इस्तेमाल करना मुश्किल बना रहा है.
9 लाख से अधिक प्रवासियों पर होगा असर
डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम बाइडेन के कार्यकाल में बनाए गए कार्यक्रमों के तहत अमेरिका में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों पर नकेल कसने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसमें CBP One ऐप का इस्तेमाल करने वाले 9 लाख से अधिक अप्रवासी शामिल हैं. होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने सोमवार को CBP One ऐप का इस्तेमाल करने वाले अप्रवासियों की कानूनी स्थिति को कैंसिल कर दिया, जिससे उन्हें बाइडेन युग के दौरान राष्ट्रपति पैरोल प्राधिकरण के तहत कार्य प्राधिकरण के साथ दो साल तक अमेरिका में रहने की परमिशन मिली थी.
कोर्ट ने दी अप्रवासियों को राहत
ट्रंप प्रशासन द्वारा भले ही अप्रवासियों को यूएस छोड़ने के लिए लगातार कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है लेकिन एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को इस माह के अंत में अस्थायी कानूनी स्थिति वाले सैकड़ों हज़ारों क्यूबाई, हैती, निकारागुआ और वेनेज़ुएला के लोगों को देश छोड़ने का आदेश देने से रोक दिया है.
ट्रंप प्रशासन के ऐसे कई आदेशों को कोर्ट में चुनौती देने वाले वकालत समूह “डेमोक्रेसी फ़ॉरवर्ड” के अध्यक्ष और सीईओ स्काई पेरीमैन ने कहा कि यह राष्ट्रपति कानून का उल्लंघन करते हुए और जाँच और संतुलन की हमारी प्रणालियों का दुरुपयोग करते हुए कानूनविहीन व्यवहार में लिप्त है. एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिक विवरण उपलब्ध होने पर समूह सामाजिक सुरक्षा नंबरों को लेकर मुकदमा कर सकता है.
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