USAID रुकने से हर रोज हो सकते है 2,000 नए एचआईवी संक्रमण, 6.3 मिलियन होंगी अतिरिक्त मौतें; UN ने दी चेतावनी

Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

USAID: संयुक्त राष्ट्र एड्स (यूएनएड्स) की कार्यकारी निदेशक विनी ब्यानिमा ने जिनेवा में सोमवार को कहा कि यूएसएआईडी कटौती के वजह से दुनियाभर में प्रतिदिन 2,000 नए एचआईवी संक्रमण हो सकते हैं. यूएनएड्स एजेंसी ने कहा अगर अमेरिकी सहायता बहाल नहीं की जाती है कि कतो इससे आने वाले 4 वर्षो में एड्स से संबंधित 6.3 मिलियन अतिरिक्त मौतें होंगी.

एजेंसी ने कहा कि हमने अन्‍य सरकारों द्वारा इस कमी को पूरा करने के लिए वचन दिए जाने के बारे में सुना है, ऐसे में अन्‍य फंडिंग द्वारा अमेरिकी सहायता बहाल नहीं की जाती है तो इस आकड़े में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है.

संस्था पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे ट्रंप

बता दें कि अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप ने यूएसएआईडी नाम की एक संस्था पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है. दरअसल, यूएसएआईडी यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के नाम पर डेवलपमेंट जरूर जुड़ा है लेकिन इसका काम दूसरे देशों की सरकारें गिराना और बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन करवाना है.

नोटिस के जरिए दी गई जानकारी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंसी का यहां तक कहना है कि यूएसएआईडी बायोवेपन यानी जैविक हथियारों के रिसर्च के लिए भी पैसा दे रही थी. अब अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) के कर्मचारियों को वाशिंगटन स्थित मुख्यालय न आने का निर्देश दिया गया है. इस बात की जानकारी उन्‍होंने एक भेजे गए नोटिस के माध्‍यम से दी गई है.

कंप्यूटर सिस्टम से बाहर हुए 600 कर्मचारी

दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार और टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क ने कहा था कि राष्ट्रपति ने एजेंसी को बंद करने पर सहमति जताई है. ऐसे में यूएसएआईडी के कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें 600 कर्मचारियों का पता चला है, जिन्होंने बताया कि एजेंसी के कंप्यूटर सिस्टम से उन्हें बाहर कर दिया गया है.

कांग्रेस की मंजूरी के बिना यूएसएआईडी नहीं हो सकता बंद

डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने ट्रंप प्रशासन के इस कदम का विरोध किया है. उनका कहना है कि ट्रंप के पास कांग्रेस की मंजूरी के बिना यूएसएआईडी को बंद करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है. बता दें कि यूएसएआईडी संघीय सरकार और उसके कई कार्यक्रमों को लेकर ट्रंप प्रशासन द्वारा सबसे अधिक निशाना बनाई गईं संघीय एजेंसियों में से एक रही है.

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