Government Policy On Electric Vehicles: भारत सरकार आने वाले कुछ साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या बढ़ाने वाली है. चाहे कोई निजी इलेक्ट्रिक वाहन हो या सार्वजनिक हो इनको बढ़ावा देने का प्रयास लगातार जारी है. सरकार इस तरफ लगातार कदम उठा रही है. बताया जा रहा है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक चलने लगेंगे.
यह भी पढ़ें- Property Auction: नया घर लेने से पहले पढ़ें ये खबर, PNB सस्ते दाम पर बेच रहा 12000 से ज्यादा मकान
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहले दे चुके हैं ये बयान
वहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तमाम मंचों पर ईवी को बढ़ावा देने की बातें कहीं हैं. इसको लेकर भारत के जी-20 शेरपा अमिताभ कांत ने बुधवार को जानकारी दी. उन्होंने बताया कि देश को 2030 तक सभी दोपहिया और तिपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य लेकर चलना चाहिए.
नीति आयोग के पूर्व सीईओ ने दी जानकारी
इस मामले में नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, “देश को साल 2030 तक 65 प्रतिशत सार्वजनिक परिवहन के साधनों को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए. भारत को इलेक्ट्रिक वाहन के लक्ष्य को पाने के लिए स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था की जरूरत है. देश में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, इसके साथ यह जरूरी है कि यह रहने लायक अच्छा हो.
सबसे पहले दोपहिया और तिपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाना चाहिए. भारत की नीति ऐसी होनी चाहिए, जिससे 2030 तक सभी दोपहिया और तिपहिया वाहन इलेक्ट्रिक-पावर्ड हों. इसके लिए जो भी जरूरी हो, कदम उठाये जाने चाहिए. वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक कार बाजार एक करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है.