Agra and Mathura Helicopter Service: उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग (Uttar Pradesh Tourism) आगरा (Agra) और मथुरा (Mathura) के बीच हेलीकॉप्टर सेवाएं (Helicopter Service) शुरू करने जा रहा है. इसके लिए राज्य कैबिनेट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (Public-Private Partnership) यानी (पीपीपी) मॉडल के तहत शहर के हेलीपोर्ट्स को राजस एयरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर देने की मंजूरी दे दी है.
एक और हेलीपोर्ट है निर्माणाधीन
आपको बता दें कि राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी की मानें तो हेलिकॉप्टर आगरा के एत्मादपुर उपमंडल में नवनिर्मित हेलीपोर्ट से मथुरा के गोवर्धन तक उड़ान भरेगा. बता दें कि वहां एक और हेलीपोर्ट निर्माणाधीन है.
टेंडर प्रक्रिया में 5 कंपनियों ने लिया भाग
दरअसल, इससे पहले आगरा और मथुरा के बीच सेवाएं शुरू करने के लिए टेंडर की गई थी. इस प्रक्रिया में कम से कम 5 हेलिकॉप्टर ऑपरेटिंग कंपनियों ने प्रतिभाग किया था. इसमें से राजस एयरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को आगरा और मथुरा के बीच हेलिकॉप्टर सेवा देने के लिए चुना गया था.
इस मामले में प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राजस एयरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए से मंजूरी लेनी होगी. इसके बाद कंपनी आगरा और मथुरा के बीच सेवाएं शुरू कर सकती है. वहीं, इसके दूसरे चरण में ये सेवा लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में शुरू होगी. उसके बाद वाराणसी और अयोध्या में भी ये सेवा शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि आने वाले 2-4 साल में राज्य के 20-25 शहरों में ये सेवा चालू हो जाएगी.
पहली बार विभाग ने शुरु की ऐसी सेवा
इस मामले में आईएएस अधिकारी मुकेश मेश्राम ने जानकारी देते हुए बताया, “ये पहली बार है जब यूपी का पर्यटन विभाग ऐसी सेवा संचालित कर रहा है. हेलीपोर्ट को राजस एयरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को 25,00,500 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पट्टे पर दिया जाएगा. इसके लिए दो हेलीपोर्ट के वित्तीय मॉडल के आधार पर डिपार्टमेंट कंसल्टेंसी फर्म केपीएमजी ने न्यूनतम आधार मूल्य 13.50 लाख रुपये तय किया है. उन्होंने बताया कि इसके मुकाबले फर्म का बोली मूल्य 85.20 प्रतिशत अधिक है.”
उन्होंने बताया कि पट्टे की शर्त के तहत चयनित फर्म को अनुबंध निष्पादित होने से पहले 2,03,84,000 रुपये का भुगतान करना होगा. आपको बता दें कि ये लीज 30 साल के लिए है. वहीं, विकास कार्य के लिए डेवलपर को दो साल का वक्त दिया जाएगा. इसके बाद पट्टे को 30 साल के लिए नवीनीकृत किया जाएगा.
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